चेतना न्यूज़

देवास 10 अगस्त【 चेतना न्यूज़】 सर्व समाज विकास मंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध एससी/एसटी एक्ट पर अध्यादेश के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। संयोजक ईश्वरसिंह राजपूत एवं अध्यक्ष रामलखन शर्मा ने बताया कि दोपहर 1 बजे सर्व समाज विकास मंच के समस्त कार्यकर्ता चामुण्डा काम्पलेक्स पर एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि कुछ समय पूर्व भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातिध् अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था एससीध्एसटी एक्ट के मामले में अब पब्लिक सर्वेंट की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इतना ही नहीं गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी है और गिरफ्तारी से पहले जमानत भी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और यू यू ललित की पीठ ने कहा कि कानून के कड़े प्रावधानों के तहत दर्ज केस में सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर केस दर्ज करने से पहले डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। किसी सरकारी अफसर की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। मगर अब उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर केन्द्र सरकार ने एससीध्एसटी एक्ट पर अध्यादेश पारित किया है। जिसमें कैबिनेट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित बिल, 2018 में 1. इस तरह के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस तत्काल प्रकरण दर्ज करे। केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं। 2. गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है। 3. केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा। भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो। गौरतलब है कि एससीध्एसटी एक्ट के तहत कई मामले फर्जी भी सामने आ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ लोग अपने फायदे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने जन हितेषी फैसला सुनाया था, मगर उक्त अध्यादेश से भारत के संवैधानिक अधिकार जिसमें स्वतंत्र रूप से जिने का अधिकार धारा 14 के तहत स्वतंत्र रूप से जिने का अधिकार जो हमारे मानव अधिकार में शामिल है का हनन है और भारत में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करने वाला साबित होगा। जिसका सर्व समाज विकास मंच विरोध करता है एवं मांग करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पुनरू लागू किया जाए, जिससे संविधान का सम्मान बना रहे व इस एक्ट का दुरूपयोग न हो। ऐसा निवेदन राष्ट्रपति से करते है। ज्ञापन देते समय प्रवक्ता संतोष जैन, ध्यानसिंह छाबड़ा, शिवराजसिंह राणावत, अभिषेकसिंह राठौड़, मनोज मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, दिग्विजयसिंह राठौड़, मंगलेश पंड्या, गजेन्द्रसिंह तोमर, रामसिंह तोमर, दिलीपसिंह ठाकुर, चंदरसिंह ठाकुर, जनरलसिंह, सुरेन्द्रसिंह बैस, नागेन्द्रसिंह ठाकुर, महेन्द्रसिंह परिहार, अनुपसिंह जादौन, एसपीएस ठाकुर, पंकज मिश्रा, अजय मुकाती, बंटी तोमर, इंद्रेशसिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे।

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